रायपुर
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव दीपक खाड़ेकर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अफसरों की बैठक लेते लघु वनोपज आधारित आजिविका के लिए कार्य करने वालों की दक्षता बढ़ाने हेतु ट्रायबल लाईवलीहुड का प्रकल्प का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।
खाड़ेकर ने सुझाव दिया कि वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग की संयुक्त समिति बनाकर क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न समस्याओं को दूर किया जाए। वन अधिकार मान्यता पत्र के निरस्त व्यक्तिगत दावों पर पुर्नविचार करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने कहा।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील मिश्रा ने बताया कि राज्य में लगभग 5 हजार 569 दावों कीे केएमएल (डिजिटल फाइल) तैयार कर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी गई है। केन्द्रीय सचिव ने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न दस्तावेजीकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार कर सहायता दी जा सकती है। उन्होंने निरस्त सामूहिक दावों की समीक्षा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। केन्द्रीय सचिव ने सुझाव दिया कि ट्रायबल लाईवलीहुड के लिए एक प्रकल्प का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए केन्द्र को भेजें। केन्द्रीय सचिव ने कहा कि प्रयास विद्यालय, कन्या परिसर आदर्श आवासीय विद्यालय और गुरूकुल विद्यालय को एकलव्य विद्यालय के अनुरूप संचालित किए जाने और इसके लिए आवर्ती व्यय केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने विशेष केन्द्रीय सहायता मद में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास डी.डी. सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील मिश्रा, प्रबंध संचालक लघु वन उपज संध संजय शुक्ला, आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग के संयुक्त सचिव डी.डी. कुजांम, उपायुक्त द्वय संजय गौर, प्रज्ञान सेठ एवं कार्यक्रम उप संचालक अनुपम त्रिवेदी भी उपस्थित थे। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त वन अधिकार के अभिलेख के संघारण पर विशेष बल दिया गया।
