रायपुर
नगरीय निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा कराये जाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर तक जवाब देने के आदेश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी।
अप्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगे जाने पर सीएम ने कहा, कोर्ट में सरकार जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा है उसके लिये केन्द्र सरकार दोषी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल लगाए थे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो राज्य सरकारों को जहां जंगल है और वन अधिकार प्रमाण पत्र देना है तो राज्य सरकारों की ओर से जवाब दिया गया।
बीच में भी हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी रह रहे हैं उसे अतिक्रमण न माना जाए। 13 दिसंबर 2000 के पहले का जो कब्जा है उनको अधिमान्यता मिले, इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत काम किया भी है और न्यायालय का निर्देश होगा उसी के अनुसार काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 25 सौ समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की गई उसे सरकार हर हाल में पूरा करेगी।
