भोपाल
कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बजट सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम थी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें नई रूल बुक 2020 भी इसमें से अहम है।
पटवारी ने बताया कि नई रूल बुक 2020 को मंजूरी मिल गई है। नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे कई अवैध कॉलोनियों को वैध कराया जा सकेगा। अब कुछ राशि देकर इसे वैध कराने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में तय शुक्ल के साथ ब्याज देकर नियमित करा सकेंगे।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-श्री रामकृष्ण विवेकानन्द सेवा आश्रम पोंडकी द्वारा संचालित कन्या विद्यापीठ की स्थापना हेतु अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास
-नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में वेष्ठित भूमि में अवैध कालोनियों की व्यवस्था का प्रस्ताव को मिली हरी झंडी
-मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से राशि 500 करोड़ रूपये की नगद साख सुविधा प्राप्त करने हेतु राज्य शासन से गारंटी प्राप्त करने को मिली हरी झंडी
-शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं इन्दौर में ”स्टेट एलाइड हेल्थ साईंस इंस्टीट्यूट” की स्थापना एवं आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव पास
-मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अंतर्गत प्रदेश में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी- एस.एम.एच.ए.) का गठन किये जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
प्राधिकरण में 9 शासकीय और 11अशासकीय सदस्यो की नियुक्ति की जाएगी … संभाग स्तर पर बनाया जाएगा पांच सदस्यी रिव्यू बोर्ड
-चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना का प्रस्ताव को मिली मंजूरी
– माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा के स्वेच्छानुदान की राशि में वृद्धि प्रस्ताव को मिली मंजूरी
-समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) पद पर बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के 38 उम्मीदवारों को एक बार चयन प्रक्रिया की छूट देते हुए नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को हरी झंडी
-मध्यप्रदेश में ”हायब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति” लागू के प्रस्ताव को कैबिनेट ने किया अनुमोदन
– मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध का प्रस्ताव को मिली मंजूरी …
