रायपुर
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बोनस को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आर्थिक नाकाबंदी कर देने की धमकी दी है. पहेल पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुले तौर पर आर्थिक नाकेबंदी कर देनी की बात कही थी. अब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी केंद्र को खुले तौर पर चुनौती दे दी है. कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों का धान नहीं खरीदेगी तो आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे. मालूम हो कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों को धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. केंद्र ने शर्त रख दी है कि उसके द्वारा तय मूल्य से अधिक में धान की खरीदी की गई, तो बोनस की राशि नहीं दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार सेंट्रल पूल से चावल लेने का दबाव भी केंद्र सरकार पर बना रही है.
तो रोक देंगे कोयले का डिस्पैच
धान खरीदी के बोनस को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अगल चावल नहीं खरीदेगी तो हम कोयले का डिस्पैच रोक देंगे. उन्होंने कहा कि कोरबा से कोयला का सबसे ज्यादा डिस्पैच किया जाता है. चावल नहीं खरीदा तो कोयला छत्तीसगढ़ से नहीं भेजा जाएगा. बता दें कि कोरबा में देश का 11 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है.
कांग्रेस ने कही थी ये बात
मालूम हो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार को खुलेआम आर्थिक नाकेबंदी करने की धमकी दे दी थी. केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन के तैयारियों की समीक्षा करते हुए मोहन मरकाम ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क पसंद है, यहां के खनीज संसाधन पसंद हैं, लेकिन धान नहीं. इसलिए जरूरत पड़ी तो राज्य में आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने संकेत देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदने पर केंद्र सरकार को हीरे और बॉक्साइट समेत छत्तीसगढ़ से जाने वाले अन्य संसाधनों की आपूर्ति भी बंद हो सकती है. मरकाम ने कहा था कि केंद्र छत्तीसगढ़ से हीरे और बॉक्साइट ले सकती है लेकिन मेहनतकश किसानों का चावल नहीं.
