नई दिल्ली
दोपहर करीब 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी बिल लोकसभा में पेश किया. जिसके बाद बिल पर विस्तृत चर्चा हुई. सदन के तमाम सदस्यों ने बिल पर अपने विचार व्यक्त किए. चर्चा के अंत में गृह मंत्री ने अपना जवाब पेश किया. जिसके बाद बिल को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया जो कि ध्वनिमत से पारित हो गया. यहां आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार बाहर जा चुके थे.
अमित शाह बोले- नया संशोधन एक्ट की मूल भावना के अनुकूल
बिल पेश करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसपीजी का कानून 88 में बना. 91 और 94 में संशोधन हुआ. 99 और 2003 में संशोधन हुआ. आज फिर से मैं एक संशोधन लाया हूं जो मूल भावना के अनुकूल है. इस एक्ट के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ पीएम और उनके परिवार के साथ जो उनके साथ अधिकृत पीएम आवास में रहते हैं उनको ही प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनको आवंटित आवास पर 5 साल के लिए प्राप्त होगा.
उन्होंने आगे कहा इसकी नामावली में ही इसकी मूल भावना निहित है. जनता में भ्रांति है कि एसपीजी सिर्फ सुरक्षा का काम करती है. जबकि एसपीजी पीएम की ऑफिस की उनके कम्युनिकेशन की सबकी सुरक्षा करती है. इंदिरा जी की हत्या के बाद जो कमेटी बनी उसने कहा कि एक विशिष्ट दल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करे इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो. प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं इसलिए प्रोटेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
बिल पर बात करते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया में कई देशों के अंदर उनके राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा के लिए स्पेशल ग्रुप बने हुए हैं. वो केवल राष्ट्राध्यक्ष और उनके काम की चिंता करते हैं. इस संशोधन के पीछे उद्देश्य इतना है कि एसपीजी और एफिसिएंट बने और एसपीजी के काम में कोई कोताही ना हो इसलिए हम इसको लेकर आए हैं. मेरा अनुरोध है कि सब अपने विचार रखें और बिल को स्वीकार करें.
मनीष तिवारी ने उठाए सवाल
इसके बाद शुरू हुई चर्चा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम बहुत ही संवेदनशील बिल पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. मेरा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है. सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है. पुलिस व्यवस्था की गई आवाम की सुरक्षा के लिए. फिर सरकार इंगित करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है. थ्रेट असेसटमेंट के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है. ये जो थ्रेट असेसमेंट है क्या यह परफेक्ट साइंस है.
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है लेकिन दुर्भाग्यवश यह एक राजनीतिक पूर्वावलोकन बन चुका है. इसके साथ ही उन्होंने खुद से जुड़ा एक वाक्या भी सुनाया. उन्होंने कहा कि 1984 में जब आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या की तो हमें सुरक्षा प्रदान की गई. घर बिलकुल छावनी जैसी लगती थी. 1990 में सरकार बदली और रात में ही सारी सुरक्षा गायब. 1991 में वापस सरकार बदली और सुरक्षा वापस. अपने बयान में मनीष तिवारी ने राजीव गांधी हत्याकांड और उसके बाद बनाई गई वर्मा कमीशन की सिफारिशों का भी जिक्र किया.
मनीष तिवारी ने आगे कहा कि अटल सरकार ने प्रावधान दिया था कि जब तक थ्रेट असेसमेंट रहे तब तक सुरक्षा दी जाए. ये जो संशोधन लाया गया है कि उसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके परिवारों को जो सुरक्षा दी जानी थी उसे हटा दिया गया. यह वही कारण था जिसकी वजह से राजीव गांधी की एसपीजी प्रोटेक्शन हटाया गया था.
गांधी परिवार से सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि जून से नवंबर तक उनको लगातार बोला जा रहा था कि आपकी थ्रेट असेस्मेंट बढ़ रही है. आपकी जान को खतरा है. लेकिन अचानक ऐसा क्या बदला की नवंबर 2019 में एक्ट को संशोधित किए बगैर सुरक्षा वापस ले ली गई. यह बताने की जरूरत है कि ऐसी क्या वजह थी सुरक्षा वापस ले ली गई. दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है. मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जितने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं या उनका परिवार है वह जब तक जीवित है उसे एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाए. अमेरिका में भी पूर्व राष्ट्रपति को सिक्रेट सर्विस की सुविधा दी जाती है यही सुविधा ग्रेट ब्रिटेन में है और कई देशों में है. मैं निवेदन करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सुरक्षा का मुद्दा देखा जाना चाहिए.
अपने जवाब में गृह मंत्री ने कांग्रेस पर बोले हमले
गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के बाद अपना जवाब पेश किया. उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बिल पर कई सदस्यों ने हिस्सा लिया. जहां तक कांग्रेस और उनके साथियों के भाषण को मैंने ध्यान से सुना उससे ऐसा लग रहा है कि यह गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए लाया जा रहा है. जो इनकी चिंता है वह पुराने एक्ट के तहत ही थ्रेट का विचार कर बदलाव किया गया था. यह एक्ट तो अब लाया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि सरकार को गांधी परिवार की सुरक्षा की चिंता ही नहीं है.
