लखनऊ
यूपी आवास विकास परिषद भी 60 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर मकान की कीमत में 5% की छूट देगा। बुधवार को प्रमुख सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसी के साथ परिषद ने उत्तराखंड की अपनी संपत्तियों को भी बेचने की मंजूरी दे दी है। इसे उत्तराखंड आवास-विकास परिषद बेचेगी लेकिन पैसा संयुक्त खाते में जमा होगा। परिषद की विभिन्न योजनाओं में खाली फ्लैटों की कीमतें कम करने पर बुधवार को निर्णय नहीं हो पाया। क्योंकि कीमतें कम करने के लिए बनी कमेटी इसका परीक्षण कर पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पायी थी।
अब कीमतें कम करने का प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। एलडीए की तर्ज पर अब आवास विकास भी आवंटियों को 5% छूट देगा। अभी आवास विकास 45 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर आवंटियों को 2% की छूट देता था। आवास-विकास परिषद लखनऊ के वृंदावन योजना संख्या-4 के सेक्टर 18 स्थित कैलाश एनक्लेव में 352 नए फ्लैट बनाएगी। इस योजना में दो बेडरूम के 937 फ्लैट पहले से बन रहे थे। 352 फ्लैटों का निर्माण पूर्व में रोक दिया गया था। बोर्ड ने इसके निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी। अब इस योजना में कुल 1389 फ्लैट बनेंगे। इनके निर्माण पर 305 करोड रुपए खर्च होंगे।
मिलेगा अवैध बिल्डिंग की सीलिंग का अधिकार
आवास विकास को भी जल्दी ही अवैध निर्माण व बिल्डिंग की सीलिंग का अधिकार मिलेगा। अभी सीलिंग का अधिकार केवल एलडीए के पास है। एलडीए अपना अधिकार आवास विकास परिषद को देता है। बोर्ड ने यह अधिकार आवास विकास को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे शासन के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा।
अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए बनेगा अलग फण्ड
आवास विकास दूसरे विभागों के निर्माण कार्य भी करता है। उनकी बिल्डिंग बनाता है। इसके निर्माण के लिए उसे विभागों से जो बजट मिलता है उसमें से 5% रकम सम्बंधित विभाग रोक लेते हैं। इससे बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है। अब ऐसे निर्माणों को पूरा कराने के लिए सेंटेंज मद से आवास विकास अलग फण्ड बनाएगा। इसमें सेंटेज की 5% रकम रखी जाएगी। इसी काम पूरे होंगे।
परीक्षण के बाद किसानों को जमीन व मुआवजे पर निर्णय
आवास विकास रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना संख्या एक से चार के किसानों को अब 60 वर्ग मीटर विकसित भूखंड नहीं देगा। परिषद सचिव विशाल भारद्वाज ने कहाकि जमीन न होने से यह निर्णय लिया गया है। इसके बदले वह किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रकम तय करने के लिए गाजियाबाद व नोएडा अथॉरिटी से राय ली जाएगी। दोनों अथारिटी ने जिस हिसाब से मुआवजा दिया है उसी तरह आवास विकास भी देगा। इससे यहां के करीब 850 किसानों को फायदा होगा।
लैंड पूलिंग योजना व ऑनलाइन नक्शा को मंजूरी
शासन ने लैंड पूलिंग के से नई आवासीय योजनाएं विकसित करने का आदेश कर रखा है। इसी तरह नक्शे ऑनलाइन पास करने का आदेश जारी किया है। बोर्ड ने शासन के इन दोनों आदेशों को भी स्वीकार कर लिया। परिषद गोसाईगंज में लैण्ड पूलिंग की पहली योजना लाने जा रही है।
