नयी दिल्ली
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) 30 दिसंबर को यहां होने वाली अपनी सालाना आम बैठक के दौरान फैसला करेगा कि उसे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर बोली लगाने के लिये सरकार का रूख करना चाहिए या नहीं। आईओए के यहां मुख्यालय में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की बोली लगाना और निशानेबाजी को कार्यक्रम से हटाने के लिये 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का प्रस्ताव होगा।
आईओए महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिये बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना या खारिज करना सदस्यों पर निर्भर है। मेहता ने कहा कि हम गंभीरता से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिये बोली लगाना चाहते हैं। हमें इसके लिये सदस्यों की मंजूरी चाहिए जिसके बाद ही हम सरकार के पास जायेंगे। देखते हैं क्या होता है। मेहता ने पिछले महीने कहा था कि हम पहले आईओए की आम सभा से मंजूरी लेंगे और फिर सरकार के पास जायेंगे। अगर सरकार अनुमति देती है तो हम इन खेलों की मेजबानी कर सकते हैं।
