जयपुर
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और पंजाब विधानसभा में भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी इस कानून के खिलाफ जल्द ही प्रस्ताव लाने वाली है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस शासित राज्य भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वे भी जल्द ही इसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस शुरुआत से ही इस कानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस दिशा में पहला कदम केरल की लेफ्ट सरकार ने उठाया। लेफ्ट सरकार ने राज्य की विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
छह धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान
गौरतलब है कि सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत कहा गया कि नागरिकता केवल उन्हीं को दी जाएगी, जोकि धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए। साथ ही 31 दिसंबर, 2014 के पहले ही भारत आए लोगों को नागरिकता देने का नियम तय किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धार्मिक आधार पर नागरिकता दे रही है, जोकि संविधान के खिलाफ है।
